कृषि एवं पशुपालन मंत्री चौधरी चंद्र कुमार ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में निर्माण कार्यों को लेकर नियमों की सख्ती से अनुपालना सुनिश्चित करना जरूरी होगा। इसके लिए विभागीय अधिकारियों को भी कारगर कदम उठाने चाहिए ताकि आपदा की स्थिति में जान माल के नुकसान को कम किया जा सके। बुधवार को धर्मशाला के मिनी सचिवालय में अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान में आपदा प्रबंधन के सुदृढ़ीकरण के लिए प्रत्येक पहलु पर विचार जरूरी है और उसी के आधार पर योजनाओं का प्रारूप तैयार किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि अब मानसून धीरे-धीरे समापन की ओर है और अब सभी विभागीय अधिकारियों को अपने-अपने विभागों से संबंधित परियोजनाओं की बहाली के लिए युद्ध स्तर पर कार्य करना चाहिए। राज्य सरकार की ओर से सभी उपायुक्तों तथा संबंधित विभागों को 165 करोड़ की धनराशि जारी की गई है ताकि प्रारंभिक तौर पर मुख्य मार्गों, पेयजल योजनाओं और विद्युत योजनाओं की बहाली सुनिश्चित की जा सके।आपदा संबंधित जोखिम को कम करने के लिए ऐसी घटनाओं से प्राप्त डाटा का संकलन और इसकी निरंतर निगरानी पर भी ध्यान दिया जाएगा। पहाड़ी ढलानों के कटान, मलबा प्रबंधन और निर्माण से निकलने वाले मलबे के लिए निर्धारित बिंदुओं की पहचान सुनिश्चित की जाएगी। आपदा के कारण जो लोग बेघर हुए हैं उनके पुनर्वास के लिए भी उचित कदम उठाए जाएं। राज्य सरकार ने भी रिलीफ मैन्यूल में राहत राशि को पांच गुणा से लेकर दस गुणा तक बढ़ाया है। इसके साथ ही बारिश के कारण क्षतिग्रस्त फसलों के नुकसान के लिए भी मुआवजा राशि तय कर दी गई है।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि प्रभावितों को समय पर राहत राशि मुआवजा दिया जाए, ताकि किसी भी स्तर पर प्रभावितों को असुविधा नहीं झेलनी पड़े। कृषि मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार ने बुधवार को मिनी सचिवालय में लोगों की समस्याएं सुनीं और अधिकतर का मौके पर निपटारा भी सुनिश्चित किया गया। इस अवसर पर विधायक केवल सिंह पठानिया, पुलिस अधीक्षक शालिनी अग्निहोत्री और विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
